काठमाडौं । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक निकायहरूलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिज्ञापन
मिति २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी गरिएको निर्देशनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी काम गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अबदेखि गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, उक्त माध्यमहरूबाट प्रकाशन वा प्रसारण भएका सूचनाको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट रकम सोझै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कोषमा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
यसैगरी, भुक्तानी गर्दा लागू हुने दर तथा छुट (डिस्काउन्ट) रकमसम्बन्धी विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनसँगै सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
